Category : Business and economicsPublished on: January 12 2026
Share on facebook
वित्त मंत्रालय सरकारी परियोजनाओं में चीनी कंपनियों की भागीदारी पर लगाए गए पांच वर्ष पुराने प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर रहा है, जिससे आपूर्ति की कमी और परियोजनाओं में देरी को दूर किया जा सके।
वर्ष 2020 में सीमा पर हुई घातक झड़प के बाद लगाए गए इन प्रतिबंधों के तहत चीनी कंपनियों को सरकारी समिति के साथ पंजीकरण और राजनीतिक एवं सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य था, जिससे वे लगभग 700–750 अरब डॉलर मूल्य की सरकारी परियोजनाओं से बाहर हो गई थीं।
सूत्रों के अनुसार, पंजीकरण की शर्त हटाने पर काम किया जा रहा है और इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि सीमाई तनाव में कमी के बीच भारत वाणिज्यिक संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहता है।
