भारत ने सैन्य हार्डवेयर के अधिग्रहण के लिए 70,500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी

Category : Defense Published on: March 18 2023

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 70,500 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की।
इन परियोजनाएं में समुद्री डीजल इंजन के विकास सहित स्वदेशी डिजाइन और विकास शामिल है।
स्वीकृत खरीद की सूची में नौसेना के लिए 200 अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल, 50 उपयोगी हेलीकॉप्टर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शामिल हैं।
ब्रह्मोस लगभग 300 किमी की रेंज वाली एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
सभी अधिग्रहण भारतीय कंपनियों से किए जाएंगे, जिनमें से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र से होंगी।
यह अधिग्रहण की दिशा में पहला दृढ़ कदम है, जिसके बाद औपचारिक निविदा प्रक्रिया होती है।
भारत द्वारा हिंद महासागर में चीनी गतिविधि पर पिछले साल चिंता व्यक्त करने के बाद, नौसेना पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें ₹ 56,000 करोड़ की मंजूरी दी गई।

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