Category : Business and economicsPublished on: March 20 2024
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भारत सरकार ने किसानों से सीधे 400,000 टन तुअर और 200,000 टन मसूर दाल खरीदने की योजना बनाई है ताकि स्टॉक को बढ़ाया जा सके और बाजार की कीमतों को स्थिर किया जा सके।
उपभोक्ता मामलों के विभाग का लक्ष्य न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य (एम.ए.पी.पी.) या गतिशील बफर खरीद मूल्य (डी.बी.पी.पी.), जो भी अधिक हो, पर सीधे किसानों से तुअर और मसूर के लिए बफर आवश्यकता का 80% खरीदना है।
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एन.सी.सी.एफ.) को पूर्व-पंजीकृत किसानों से सीधे इन दालों की खरीद का काम सौंपा गया है।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इलेक्ट्रॉनिक खरीद पोर्टल के शुभारंभ के दौरान कहा कि सरकार का लक्ष्य 2027 तक दालों में आत्मनिर्भरता है। पोर्टल का उद्देश्य किसानों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) या प्रचलित बाजार दरों पर अपनी उपज बेचने में सक्षम बनाना है।
