'मिशन कर्मयोगी' कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में सात सचिवों वाला एनापेक्स पैनल गठित किया गया है।
यह कैबिनेट सचिवालय की समन्वय समिति है जो मिशन कर्मयोगी की देखरेख करेगी।
यह कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेगा और भूमिका से मेल खाने के लिए सभी सिविल सेवकों की दक्षताओं को प्रशिक्षित और उन्नत करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन करेगा।
'मिशन कर्मयोगी' का उद्देश्य देश की प्राथमिकताओं की साझा समझ के साथ भारतीय लोकाचार में निहित एक सक्षम सिविल सेवा का निर्माण करना है, और प्रभावी और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए सामंजस्य स्थापित करना है।
मिशन कर्मयोगी योजना 2 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी।
यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित है।