Category : MiscellaneousPublished on: January 17 2024
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केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 15 जनवरी 2024 को विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुरूप विद्युत (संशोधन) नियम, 2024 पेश किया।
इसका उद्देश्य बड़े निगमों और हरित ऊर्जा क्षेत्र के लिए बिजली आपूर्ति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है, परिचालन बाधाओं को कम करना है।
नए नियमों के तहत, एक निर्दिष्ट ऊर्जा भार और ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) वाले उपभोक्ता अब लाइसेंस की आवश्यकता के बिना अपनी समर्पित ट्रांसमिशन लाइनों को स्थापित, संचालित और बनाए रख सकते हैं।
यह प्रावधान अंतर-राज्य और इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क पर 25 मेगावाट और 10 मेगावाट से अधिक भार वाली कंपनियों या व्यक्तियों पर लागू होता है, जो लचीलेपन और दक्षता को बढ़ावा देता है।
