भारी उद्योग मंत्रालय (एम.एच.आई.) ने 18 फरवरी 2025 को पुष्टि की कि उसने उक्त योजना के तहत रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड (रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) के साथ एक कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
केंद्र ने प्रतिस्पर्धी वैश्विक निविदा प्रक्रिया के बाद रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड को 10 गीगावाट घंटे की एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ए.सी.सी.) क्षमता के लिए ठेका दिया है, जिससे यह भारत की 18,100 करोड़ रुपये की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पी.एल.आई.) एसीसी योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र हो गया है।