सरकार ने 2028 तक बढ़ाई फोर्टिफाइड चावल योजना, ₹17,082 करोड़ की पूरी राशि देगी केंद्र:

केंद्र सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड (पोषक तत्वों से युक्त) चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना पर पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा ₹17,082 करोड़ का व्यय किया जाएगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि "एनीमिया मुक्त भारत" अभियान 2018 में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और 2019 में चावल फोर्टिफिकेशन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ताकि चावल खाने वाली बड़ी आबादी को पोषण लाभ मिल सके।