ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ड्राफ्ट सीड्स बिल, 2025 जारी किया है, जिसका उद्देश्य भारत के पुराने बीज विनियमन ढांचे में व्यापक सुधार करना है। यह बिल मौजूदा सीड्स एक्ट, 1966 और सीड्स (कंट्रोल) ऑर्डर, 1983 को बदल देगा। प्रस्तावित कानून का लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को सुनिश्चित करना, नकली और निम्न-स्तरीय बीजों की बिक्री रोकना, किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाना और बीज आयात में उदारीकरण के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख प्रावधानों में डीलरों के लिए अनिवार्य पंजीकरण, कड़े प्रमाणन मानक, लेबलिंग और बीज विफल होने पर किसानों को मुआवजा देने की व्यवस्था शामिल है। जहां बीज उद्योग ने इस बिल का स्वागत किया है, वहीं कई किसान संगठनों ने किसानों के अधिकारों में संभावित कमी और कॉर्पोरेट प्रभुत्व की आशंका जताई है। सरकार ने इस ड्राफ्ट पर सार्वजनिक सुझाव 11 दिसंबर 2025 तक आमंत्रित किए हैं।