दिल्ली सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत RBI सरकार के बैंकर, ऋण प्रबंधक और वित्तीय एजेंट की भूमिका निभाएगा।
इस समझौते के तहत दिल्ली सरकार राज्य विकास ऋण (State Development Loans) के माध्यम से बाजार से धन जुटा सकेगी, अधिशेष नकदी का स्वतः निवेश कर सकेगी, पेशेवर नकदी प्रबंधन अपना सकेगी और कम लागत वाली तरलता सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकेगी।
ये सभी व्यवस्थाएं भारत सरकार के ढांचे और RBI अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होंगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनके पास वित्त विभाग का भी प्रभार है, ने इस MoU को एक परिवर्तनकारी और लंबे समय से लंबित सुधार बताया, जिसे पिछली सरकारें लागू नहीं कर पाई थीं।
