भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पारित हुआ 'कोस्टल शिपिंग बिल, 2025':

भारत की तटीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्यसभा ने 'कोस्टल शिपिंग बिल, 2025' पारित किया। यह विधेयक पहले 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पारित हुआ था। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक 11,098 किमी लंबे भारतीय तटीय क्षेत्र, जिसमें 9 तटीय राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, की अपार संभावनाओं को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह विधेयक 1958 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अध्याय-XIV को आधुनिक और वैश्विक कैबोटेज मानकों के अनुरूप कानून से प्रतिस्थापित करेगा।