प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र एक सदस्यता' को मंजूरी दे दी है, जो विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना है।
इस केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत तीन कैलेंडर वर्षों: 2025, 2026 और 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इस योजना को सरल, उपयोगकर्ता अनुकूल और पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
यह सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए “एक राष्ट्र एक सदस्यता” सुविधा होगी।
