कैबिनेट ने हरित प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए एक लचीली मूल्य श्रृंखला बनाने हेतु 'राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन' को मंजूरी दी, जिसका परिव्यय सात वर्षों में 34,300 करोड़ रुपये होगा

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