हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ के लिए सालाना 53.21 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करेगी।
जिसके तहत विधवा, एकल नारी और विकलांग बच्चों की शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स का खर्चा सरकार उठाएगी।
कैबिनेट ने HRTC में पुलिस को मिलने वाली रियायती सेवाओं को जारी रखने के साथ मासिक शुल्क को 110 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया, और स्कूलों में पहली कक्षा के दाखिले के लिए 6 साल की आयु सीमा में छह महीने की छूट देने का भी निर्णय लिया।