केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है।
किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम तीन कानून हैं जिन्हें निरस्त किया जाएगा।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किए जायेंगे।
29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में इन कानूनों को रद्द करने को अंतिम रूप दिया जाएगा।
गौरतलब है कि करीब 40 किसान संगठन पिछले एक साल से इन तीन कृषि नियमों के खिलाफ दिल्ली के बाहरी इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
संसद के बारे में
संसद में शामिल हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य सभा
स्थापित: 26 जनवरी 1950
लोकसभा के कुल सदस्य: 543 - सरकार (334) विपक्ष (205) रिक्त (4))
राज्यसभा के कुल सदस्य: 245 - सरकार (119) विपक्ष (118) खाली (8)
