पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने पुलिस की सहायता के लिए प्रत्येक उपखंड में कम से कम एक कानूनी सलाहकार की नियुक्ति को मंजूरी दी, जिससे राज्य भर में कानूनी सहायता मजबूत हुई।
कैबिनेट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 583 संविदा कनिष्ठ अभियंताओं और विभिन्न नगर पालिकाओं में 700 कर्मियों सहित 1,500 रिक्तियों को भरने को भी मंजूरी दी।
