झारखंड ने शहरी निकायों में कोटा निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के तहत OBC डेटा संग्रह पूरा किया।
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दिल्ली सरकार ने निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक 2025 पारित किया।
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