गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 24 मार्च 2026 को 'सुगम डिजिटल गुजरात' पहल शुरू की, जिसमें पाँच विभागों की 20 उच्च मांग वाली सेवाओं को डिजिटल किया गया।
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गुजरात विधानसभा ने 24 मार्च 2026 को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल 2026 पारित किया, जिससे गुजरात उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बना।
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