भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) ने 20 दिसंबर 2024 को मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (एस.एम.आई.एल.ई.) कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के दूसरे उप-कार्यक्रम के तहत 350 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर आर्थिक मामलों का विभाग (डी.ई.ए.), वित्त मंत्रालय; उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; तथा ए.डी.बी. ने हस्ताक्षर किए।
एस.एम.आई.एल.ई. कार्यक्रम एक कार्यक्रम नीति-आधारित ऋण (पी.बी.एल.) है, जिसका उद्देश्य भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापक सुधार करने में सरकार की सहायता करना है।
