सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया, सभी स्कूलों में मुफ्त स्वच्छता सुविधाएँ अनिवार्य कीं।
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