वैश्विक कर ढांचे के तहत अप्रैल 2027 से सीमा पार क्रिप्टो डेटा साझा करेगा भारत

भारत कर चोरी और अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने के वैश्विक प्रयास के तहत 1 अप्रैल 2027 से सीमा पार क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन डेटा का आदान-प्रदान शुरू करेगा। यह कदम भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है और डिजिटल संपत्ति बाजारों की निगरानी को मजबूत करता है। देश ओईसीडी (OECD) के नेतृत्व वाले 'क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क' (CARF) में शामिल होगा, जो कर अधिकारियों के बीच क्रिप्टो जानकारी के स्वचालित साझाकरण को सक्षम बनाता है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रणाली पारदर्शिता में सुधार करेगी क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग तेजी से विदेशी प्लेटफार्मों पर हो रही है।